PM aawas Yojana Subsidy Increase: पी एम आवास योजना सबसिडी रकमेत वाढ कधीपासून होणार

PM aawas Yojana Subsidy Increase: पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना ५० हजारांचे अतिरिक्त अनुदान कधी मिळणार?

प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण; सोलर पॅनलची अट अनिवार्य

ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana Gramin) च्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. या अनुदानाबाबत शासनाने यापूर्वी ४ एप्रिल २०२५ रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. आता हे अनुदान प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय तयारीही पूर्ण करण्यात आली आहे. PM aawas Yojana Subsidy Increase


लेखाशीर्ष मंजूर; निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा

या अनुदानाच्या वितरणासाठी आवश्यक असलेला महत्त्वाचा टप्पा नुकताच पूर्ण झाला आहे. राज्याच्या वित्त विभागाकडून स्वतंत्र ‘लेखाशीर्ष’ (Account Head) मंजूर करण्यात आला आहे.

ग्राम विकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी एकाच दिवशी तीन वेगवेगळे शासन निर्णय काढत सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची मंजुरी घेतली आहे.

यामुळे आता शासनाकडे कायदेशीर आणि प्रशासकीय दोन्ही पातळीवर निधी वितरित करण्यासाठी कोणताही अडथळा उरलेला नाही, असे सांगण्यात येत आहे.


५०,००० रुपयांच्या अनुदानाची विभागणी कशी असेल? PM aawas Yojana Subsidy Increase

राज्य शासनाकडून दिले जाणारे वाढीव ५०,००० रुपयांचे अनुदान दोन भागांत देण्यात येणार आहे –

  • ३५,००० रुपये : घरकुलाच्या बांधकामासाठी टप्प्याटप्प्याने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
  • १५,००० रुपये (पूरक अनुदान) : हे अनुदान मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे.

सोलर पॅनल बसवणे बंधनकारक PM aawas Yojana Subsidy Increase

उर्वरित १५,००० रुपयांचे पूरक अनुदान मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी त्यांच्या घरावर सोलर पॅनल बसवणे अनिवार्य असणार आहे.

हे सोलर पॅनल प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना किंवा अन्य ‘स्मार्ट’ योजनेच्या माध्यमातून बसवावे लागणार आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना घरकुलासोबतच कायमस्वरूपी मोफत वीजेचा लाभ मिळणार आहे.


खात्यात पैसे कधी जमा होणार?

सध्या राज्यात सुरू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती आहे. आचारसंहितेच्या काळात अशा प्रकारचे निधी वितरण करता येत नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आचारसंहिता फेब्रुवारी २०२६ अखेरीस संपण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर शासनाकडून तातडीने पुढील प्रक्रिया सुरू करून निधीची मागणी केली जाईल.

👉 त्यामुळे पीएम आवास योजनेतील ५०,००० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मार्च २०२६ नंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

Leave a Comment