सुरुवातीला सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ राबवताना काही ठरावीक अटी लागू केल्या होत्या. मात्र अलीकडे झालेल्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, काही अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारी सेवेत कार्यरत असतानाही काही महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा झाल्याचे आढळून आले आहे.
राज्य सरकारने अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील महिलांसाठी ही योजना सुरू केली असून, पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹१,५०० रुपये जमा केले जातात. मात्र अपात्र लाभार्थ्यांमुळे आता या योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, सरकारने अपात्र महिलांची नावे यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. काही महिलांची नावे वगळली जात असल्यामुळे ही योजना लवकरच बंद केली जाईल, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. ही योजना केवळ निवडणुकीपुरतीच होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले,
“आम्ही सुरू केलेली कोणतीही योजना बंद होऊ देणार नाही. जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस, साहेब आणि आहेत, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना सुरूच राहील.”
याचबरोबर फडणवीस यांनी २०२६ नंतर शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस १२ तास वीज आणि पुढील पाच वर्षांसाठी मोफत वीज देण्याचे आश्वासनही दिले आहे.
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने KYC (केवायसी) प्रक्रिया अनिवार्य केली असून, याच माध्यमातून अपात्र महिलांची नावे वगळली जात आहेत.